ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ (ਦੂਜਾ) ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਦੂਜਾ) ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ (ਦੂਜਾ) ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1860 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, 1973 ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਤੇ 1872 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।
