ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਚੇਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ-2022 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
PM Modi
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
PM Modi
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ “ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ” ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਬਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੂਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।
PM modi
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ... ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
PM Modi
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ''ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ'' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।"
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 80 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2024 ਤੱਕ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਿਜਿਟਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੇਂਡੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਚੇਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
