ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਵਾਈਫਾਈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਬਿਆਨ- ' ਭਗੌੜਾ ਆਖਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੀਰਜ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਨੇਟ ਸੇਵਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੇਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
