ਮਾਮਲਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਜਾਂ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1923 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਬੀ.ਬੀ. ਪਾਠਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ MACT ਵਿਚ 282 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਣਦਾਖੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 6.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ MACTS ਵਿਚ ਲਗਭਗ 239 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੇਬਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, MACTS ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 4.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ 3.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
