Delhi News : ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ 'ਆਪ' ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
Delhi News in Punjabi : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਮੇਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸੱਤ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ 'ਆਪ' ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
22 ਮਈ ਨੂੰ, 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸੱਤ ਤਿੱਖੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
(For more news apart from Supreme Court allows BJP government to withdraw cases against Centre and Lieutenant Governor during AAP rule News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
