ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲਈ PLI ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਜਟ 'ਚ ਰੱਖੇ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
Union Budget 2024 for Auto : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਜਟ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ (PLI) ਦੇ ਤਹਿਤ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2024-2025) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਜਟ 2023-2024 ਵਿੱਚ ਇਹ PLI ਸਿਰਫ 604 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ PLI ਸਕੀਮ
ਬਜਟ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇਗੀ।ਉਤਪਾਦਨ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੋਬਾਲਟ ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਈ ਗਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ 2024 ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ 2024 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਬਾਲਟ ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਆਟੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
