DPCC ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2041 ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (DPCC) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2041 (Delhi Master Plan 2041) ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ (Hardeep Singh Puri) ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ DPCC ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਡੀਪੀਸੀਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2041 ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ।"

Delhi Pradesh Congress Committee

ਅਨਿਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਦੇ (DDA) ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2041 ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2041 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।”

DPCC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਡੀਪੀਸੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2041 ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Hardeep Singh Puri

ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2041 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ (Delhi Congress) ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ (Illegal Colonies) ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ, ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ (Super Speciality Hospital) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।