ਖ਼ਬਰਾਂ |

ਤਾਜ਼ਾ |

ਪਸਮਾਂਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ 
Published : Aug 23, 2024, 10:06 pm IST
Updated : Aug 23, 2024, 10:06 pm IST
SHARE ARTICLE
AIPMM
AIPMM

ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਲੀ ਅਨਵਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ

ਪਟਨਾ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਸਮਾਂਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਾਜ਼ (ਏ.ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.) ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਦਲਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ।

ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਲੀ ਅਨਵਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਏ.ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਜੀ. ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਸਾਰੀ ਏ.ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। 

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਸਮਾਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਪਸਮਾਂਦਾ’ ਸ਼ਬਦ ਪੱਛੜੇ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਜੀ. ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 341 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ) ਆਰਡਰ 1950 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ‘ਜਾਤੀਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ’ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’’

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਸਮਾਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਏ.ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਦੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦਲਿਤ ਮੂਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਾਰਮਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341 ਦੀ ਤੀਜੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’

ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2022 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਜੀ. ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ‘ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।’

Tags: reservation

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

ਡੇਢ ਲੱਖ 'ਚ ਵੇਚੀ ਸੀ ਕੁੜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ਼ ?

22 Jul 2026 3:00 PM

ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ CJP ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ

20 Jul 2026 3:07 PM

ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

22 Jul 2026 2:57 PM

RSS ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ!

20 Jul 2026 3:06 PM

ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

19 Jul 2026 2:53 PM
Advertisement