ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਖਰੜਾ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਬਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਚੰਦਰਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
