ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
: ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ 97.7 ਫੀ ਸਦੀ ਮਾਮਲੇ 13 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਐਸ.ਟੀ.) ਵਿਰੁਧ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰਤ ਸਨ, ਜਿਥੇ 2022 ’ਚ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 98.91 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸ.ਸੀ.) ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 2022 ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 51,656 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 12,287 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 23.78 ਫੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 8,651 (16.75 ਫੀ ਸਦੀ) ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 7,732 (14.97 ਫੀ ਸਦੀ) ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਿਹਾਰ 6,799 (13.16 ਫੀ ਸਦੀ), ਓਡੀਸ਼ਾ ’ਚ 3,576 (6.93 ਫੀ ਸਦੀ) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 2,706 (5.24 ਫੀ ਸਦੀ) ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੁਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 81 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਲ ਮਾਮਲਿਆਂ (52,866) ’ਚੋਂ 97.7 ਫੀ ਸਦੀ (51,656) ਮਾਮਲੇ 13 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਨ।’’ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਰੁਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ 13 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹਨ। ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ 9,735 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,979 ਮਾਮਲੇ (30.61 ਫੀ ਸਦੀ) ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ 2,498 (25.66 ਫ਼ੀ ਸਦੀ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ’ਚ 773 (7.94 ਫ਼ੀ ਸਦੀ) ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 691 (7.10 ਫੀ ਸਦੀ) ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 499 (5.13 ਫੀ ਸਦੀ) ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 60.38 ਫੀ ਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ 14.78 ਫੀ ਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ 17,166 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੰਬਿਤ ਸੀ।
ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ 2,702 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। 14 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 498 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 194 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। (ਪੀਟੀਆਈ)
