ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਕਤੂਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਿਤੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 8 ’ਚ ‘ਨਸ਼ੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੁਈਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ 1990 ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ। 

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਵੇਂ ‘ਉਦਯੋਗ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਕੀਰਣ ਜਾਂ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ (ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ), ਸ਼ਰਾਬ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਸੂਚੀ 1 ਦੀ ਐਂਟਰੀ 52 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ 

ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟਰੀ 8 ਨੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ 364 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੂਚੀ-1 ਦੀ ਐਂਟਰੀ 52 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰੀ 8 ’ਚ ‘ਨਸ਼ੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ’ ਸ਼ਬਦ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋ ਐਂਟਰੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਚ ਸੰਘੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਕਬਜ਼ੇ, ਆਵਾਜਾਈ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 52 ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 33 ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ‘ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਢੁਕਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ 

ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। 

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 52 ’ਚ ਅਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ‘ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ’ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1951 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। 

ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 1990 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1951 ਰਾਹੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਂਟਰੀ 33 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।