ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
Photo
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ।
Photo
ਜੱਜ ਆਰ ਐਫ਼ ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਬਤ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
Photo
ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Photo
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ਾਰਮ 26 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ।
