ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਦਿਗਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗੱਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 19 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 25 ਐਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਦਿਗਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀ.ਐਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਧਨੰਜੈ ਜੈਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।