
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੀਓਆਈ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੀਬੀਐਮਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮ 2022 ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੀਓਆਈ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1967 ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।