ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 10ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਬੀ.ਵੀ.ਆਰ. ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੁਲ 36 ਵਿਚੋਂ 31 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ‘ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ’ ਵਾਂਗ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਵਿਕਸਤ02047 ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬੇ’ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ।
ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬੈਠਕ ’ਚ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ ਪੋਂਡੇਚੇਰੀ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 10ਵੀਂ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੂਰੂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸੂਤਰਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਐਨ. ਬਾਲਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਲਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਰੰਗਾਸਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰ ਨੇ ਰੰਗਾਸਾਮੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਗੀ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੇਨਈ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐਸ.ਐਸ.ਏ.) ਤਹਿਤ 2,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ।
ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ‘ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ’ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ।
ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਾਲ 2024-2025 ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਅਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਅਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿਤੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਿਆ।
ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ’ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਕ ਸੁਰ ’ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿਤੀ।’’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ।
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 9 ਅਤਿਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਸਟੀਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੈਠਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
