ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
Arvind Kejriwal bail : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ- ਈ.ਡੀ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 29 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
