ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੋਇਆ ਪਾਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2013 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Nitin Gadkari
ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Police
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ- ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਨਾ ਪਾਉਣ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
Police
ਸੋਧ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਚੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਕ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ 5 ਲੱਖ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਖੱਡਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
