ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸੁਣਾਏਗੀ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਜੈਪੁਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਸਣੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।' ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲੋੜ ਹੈ।
File Photo
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 19 ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਛਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕਵਾÎਇਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ 18 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਿਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸੁਰ ਦਬਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 19 ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਛਿਆ? ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਤੀ ਜਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਏਨਾ ਆਸਾਨ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸੁਰ ਦਬਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
File Photo
ਵਕੀਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿਆਣਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਥੇ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤਕ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। (ਏਜੰਸੀ)
