![photo photo](/cover/prev/k5ala1hpii64vq4cbmckpn91e5-20230724145715.Medi.jpeg)
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਜਸਟਿਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜੈਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਕੇ. ਵੀ.ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜੈਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ 2017 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੈਨ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਤੀ ਸੀ।