ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਖੇਤਰੀ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਆਰਆਰਟੀਐਸ) ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਅਦਾਲਤ ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੈਮੀ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਖੇਤਰੀ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਮੇਰਠ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ। ਰੈਪਿਡਐਕਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰੈਪਿਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, RRTS ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
