ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮੋਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਮਰਸ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ 'ਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਰੀਬ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਾਜ ਡੇਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਮਰਸ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ 25/08/2025 ਨੂੰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ,ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਡੀ-ਬਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਕ ਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 245 ਕਾਮਰਸ ਲੈਕਚਰਾਰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
