ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ
ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Bride
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
bride
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਦੇ ਸਲਾਮਤ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਖਰਵਰ ਉਰਫ ਆਲੀਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
Bride
ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਨਕਵੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਲਾਮਤ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।
