ਕਿਹਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ
Supreme Court News: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿਤੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਿਲ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 200 ਤਹਿਤ ਬਿਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁੜ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਾਈ.ਐਸ. ਚੰਦੜਚੂੜ ਅਤੇ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਨੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਵੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਿਆ ਸੀ ਦਾ ਉਠਾਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੈ।
(For more news apart from Governor Signaling head of state, real power vested in elected representatives: Supreme Court, stay tuned to Rozana Spokesman)
