ਕਿਹਾ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 7.19 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ
ਸ਼ਿਮਲਾ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ 7.19% ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ 2011 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 7.19% ਹਿੱਸਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 32ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ BBMB ਬਕਾਏ, ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਨਿਯਮਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਵਿਸਥਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਈਆਂ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
