ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਛੋਟ
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਹੁਣ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਸੌਦਾ ਸਾਧ
10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ 90 ਦਿਨ
5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨ ਦੀ ਛੋਟ
5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ
***
2022 ਵਿਚ 91 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ
7 ਫਰਵਰੀ 2022 - 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ
17 ਜੂਨ 2022 - 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ
15 ਅਕਤੂਬਰ 2022 - 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ
ਅੰਬਾਲਾ : ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵੀ ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਹੁਣ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਟਲੀ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦੇਹ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੀ ਪਿੰਡ, ਸਵਾ ਸਾਲਾ ਪੁੱਤ ਨੇ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਗਨ ਭੇਟ
ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ, ਯਾਨੀ 26 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਗੇ।
ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 22 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਨ :-
-14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗ਼ਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ
- ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ
-ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ
-ਡਕੈਤੀ ਜਾਂ ਲੁੱਟ
- ਅਗ਼ਵਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੌਤੀ
-ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਾ
-ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32ਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, (ਧਾਰਾ 27 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) IPC 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 489 (A ਤੋਂ E) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ (FICN) ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ, 1985, ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1987, ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ, 1923, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, 1948, ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, 1967, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਐਕਟ, 1961 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 2 ਅਤੇ 3, ਅਤੇ 1961 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, 1860 ਆਦਿ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 107, 109, 110 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ-2022 ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਕਟ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
