ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਸੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਵਟਸਐਪ, ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
Social Media
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ। ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-79 'ਚ ਇੰਟ੍ਰਮੀਡੀਆਰੀਜ਼ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
Social Media
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
Social Media
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤਕ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Social Media
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
