
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਲੀ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਇਕ ਹਾਰਡਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹਾਰਡਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਫਰਲੋ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 7 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ 6 ਸਾਲ, 1 ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 9 ਦਿਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕਤਲ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹ ਹਾਰਡਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।