ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 101 (4) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ 54 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 46 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 105 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ, ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
photo
