ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗਵਾਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ 1-1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਲਵੰਤ ਖੋਖਰ, ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮਲ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਦਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵੰਤ ਖੋਖਰ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇਵੀ ਅਫਸਰ ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮਲ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।