ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਮਈ ਵਿਚ ਬੁਲਾਏਗੀ. ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਣ,ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਇਸ'ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ,ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਿਰੀਟ ਪਰੀਖ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ,ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।