ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ’ ਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਸੈਂਟਰ ਵਿਸਟਾ, ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਮਾਨਵੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿਸਟਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੱਟਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ਼ੈਰਮਾਨਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।’
File photo
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤੰਗੀ ’ਤੇ ਮਰਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 1,10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
