ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਰਕ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜੱਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ.............

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਰਕ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜੱਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 54 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ 1964 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤਕ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਸਪਰੇ ਅਤੇ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 254 ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ 'ਤੇ ਦੋ ਕਰਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ।

can not stop father from selling paternal property rules supreme court

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚੇ। ਅਨੁਛੇਦ 254 (2) ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖੀ ਚਲ-ਅਚਲ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜੱਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 1962 ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਅਪਣੀ 164 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 19500 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। 

ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 2006 ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਮੁਖੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਜੱਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ, ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ, ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ, ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਲਈ, ਸਾਂਝੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।