ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੀ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਵਾਨਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਕਮਲਾ ਮਿਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
unauthorised buildings
ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ? ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਉਥ ਐਮਸੀਡੀ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੋਟਿਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਡੀਏ, ਐਸਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ।
unauthorised buildings
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ : ਸੀਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹਨ ਜੋ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਕਦਮ ਚੁਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਭ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਵਿਸ਼ਵਾਸਨਗਰ, ਬੁਰਾੜੀ ਆਦਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸਨਗਰ ਵਿਚ 800 ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁਦਾਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਤੀ ਗਈ।
Supreme Court of India
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟੀਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ : ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਭੱਰਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੀ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਭ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੱਭ ਇੰਝ ਹੀ ਚਲਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ।
