ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਕ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੀਯੂਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਟਿਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਵੀ.ਐਨ. ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 29 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿਪਣੀ ਬਾਬਤ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਕ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ’ ਅਤੇ ‘ਅਪਮਾਨਜਨਕ’ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ’ਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ 31 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
