ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਅਸਮ ’ਚ ਤਬਦੀਲ

By : BIKRAM

Published : Aug 25, 2023, 4:31 pm IST
Updated : Aug 25, 2023, 5:16 pm IST
SHARE ARTICLE
Supreme Court
Supreme Court

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੌਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਅਸਮ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗੌਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ, ਰਿਮਾਂਡ, ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਹਾਟੀ ’ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੀੜਤ, ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਹਾਟੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਚਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁਆ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

25 Feb 2026 2:12 PM

'ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, Chandigarh ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 Hospital ਦਾ ਸਾਢੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ'

25 Feb 2026 2:11 PM

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ

23 Feb 2026 3:02 PM

ਟੈਰਿਫ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲੀ

23 Feb 2026 3:01 PM

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM
Advertisement