ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀ ਐਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੀ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Caring for Parents The Responsibility of All Children: The Court
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੇ ਪੁਤਰਾਂ/ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।' ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
