ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਰਾਖੰਡ
ਦੇਹਰਾਦੂਨ : ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇਕਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਸਮਾਜ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਕਸਤ, ਇਕਜੁੱਟ, ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹਾਨ ਯੱਗ ’ਚ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਕਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 2022 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਮਾਰਚ ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 27 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਪਣੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੀਪੋਰਟ 2 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 12 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਅਸਾਮ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਹੁਣ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ, ਸਹਿਵਾਸੀ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇਗਾ।
ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਆਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਅਤੇ ‘ਹਲਾਲਾ’ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਦੂਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੁਰੇਖਾ ਡੰਗਵਾਲ ਨੇ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਸੀਅਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ’ਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।’’ ਡੰਗਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਵਾਸ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਡਾਂਗਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਲਈ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਛਾ’ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਇੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. : ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇਕਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਇਕਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਸੂਬਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ‘ਇਕਸਾਰ’ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ।’’ ਉਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇਕਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
