ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਾਰਚ ਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂ-ਟਿਊਬਰ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵੀਡੀਉ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਾਰਚ ਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸਮਝਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਕ੍ਰਿਤਯਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਕ੍ਰਿਤਯਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਭਾਜਪਾ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਪਾਰਟ-2’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਵੀਡੀਉ ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਠੀ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਈ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
