ਫਿਲਹਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 20 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵਿਸਾਕਾ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਢਾਂਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ 'ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ।
