ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ VVPAT ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
EVM-VVPAT Controversy: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ EVM ਅਤੇ VVPAT ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ 100% ਕਰਾਸ-ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜਾਂ- ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੇਲੋੜੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ- ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ- ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਬਰਨ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ। ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿਚ VVPAT ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ 100% ਤਸਦੀਕ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ VVPAT ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
(For more Punjabi news apart from EVM-VVPAT Controversy: SC rejects pleas for paper ballot voting,, stay tuned to Rozana Spokesman)
