12 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਇਹ ਘਟਨਾ
ਲਖਨਊ - ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਆਰਮਡ ਕਾਂਸਟੇਬੁਲਰੀ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.) ਦੇ 34 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 1991 'ਚ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 10 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬ੍ਰਿਜ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ “ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
Allahabad High Court
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ, 1991 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 25 ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਛਾਲਾ ਘਾਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਬੱਸ 'ਚੋਂ 10 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 10 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. 'ਚ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਉਤਾਰੇ ਗਏ 10 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ।
15 ਮਈ 1992 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 57 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 10 ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਪ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਹੀ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅੱਠ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ।
