ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਟਿਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ, 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਤਲ
ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਜੈ ਸੁਕਿਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਮੰਨ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ।
