ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਆਈ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 'ਅਣਉਚਿਤ' ਵੰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਮਲਾ (ਐਸਸੀ) ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਨੋਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਹਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੇਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਪਹਿਲਾ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕਾ ਅਧਿਕਾਰ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
