ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BCI) ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ BCI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਚਾਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ’ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, BCI ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ। BCI ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, BCI ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੁਝਾਅ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BCI ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਘੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ।
BCI ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰਤ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਿੰਨ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
