
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ
Rahul Gandhi defamation case: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਮੇਠੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ "ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ" ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਵਕੀਲ ਕਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (2018) ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਾਸੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2018 ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।