Delhi News : ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ 30 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
Delhi News : ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਜਟ 2024-25 ਬਾਰੇ ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਬਜਟ 2024-25 ਦੀ ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Paris Olympics 2024 : ਓਲੰਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ 30 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਫਪੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੈਂਬਰ 300 ਦੀ ਬਜਾਏ 100 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਐਫਪੀਓਜ਼ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਫਪੀਸੀ) ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Ludhiana News : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਮਿੱਢਾ ਫਾਟਕ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ 1.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, 1 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ 10 ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 10,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹੁਨਰ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਆਈਐਸਐਫ, ਆਰਏਐਫ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ 12 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Chandigarh News : ਨਕਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ GST ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 1% ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40% ਦੌਲਤ ਹੈ।
(For more news apart from MP Vikram Sahni demanded special grant and industrial zone for Punjab News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
