ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼
ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਐਮਪੀ/ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ 2024 ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹੌਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੜਾ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਮਿਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਨਾਥ ਥਾਣੇ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।
ਵਾਰਾਣਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
