ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਪੀਐਫ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੈਸਿਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ 1979 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਜੀਪੀਐਫ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।