ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 2 ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਲੋਂ ਵਕਫ਼’ ਜਾਇਦਾਦ ਉਦੋਂ ਤਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ, ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 44 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰਾ ਕਜ਼ਗਮ (ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.) ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕੌਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਲ ‘ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਲੋਂ ਵਕਫ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਕਫ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਛੋਟਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਲੋਂ ਵਕਫ’ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿਵਾਏ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅਧੀਨ।
ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਏ. ਰਾਜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ।’’
ਪਾਲ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਭਾਰੀ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ 16 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 10 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।
ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਮਾਲ ਰੀਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ।
