ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੈ
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ (ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਰੱੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਜਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਸਜ਼ਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ, ਇਕ ਸਾਲ, ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਮਾਕੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਧਨੀਰਾਮ ਸ਼ਾਂਦਿਲ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਦਾਰਥ (ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪੁਨਰਵਾਸ) 2025 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀਐਸਆਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
